साय कैबिनेट का फैसला: किसानों, उद्योग और पुलिस सिस्टम तक बड़े निर्णय, रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू, कैबिनेट ने दी मंजूरी
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहकों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी हेतु ऋण पर राज्य गारंटी को मंजूरी दी। कोदो, कुटकी व रागी की खरीद-प्रसंस्करण के लिए लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी तथा अराष्ट्रीयकृत वनोपज के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण स्वीकृत किया गया।
अंत्यावसायी सहकारी वित्त निगम से जुड़े पुराने ऋणों की पूर्ण अदायगी के लिए 55.69 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जिससे ब्याज और गारंटी बोझ समाप्त होगा। उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल की गई तथा न्यूनतम मिलिंग अवधि तीन से घटाकर दो माह कर दी गई।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन, ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट, कस्टम मिलिंग की बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25 से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही नवा रायपुर पुलिस मुख्यालय में नया पद सृजित करने और 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की भी मंजूरी दी गई।
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