फिंगेश्वर ब्लॉक के 6 पंचायतों में ताला-बंदी, ठप पड़े विकास कार्य, जनप्रतिनिधियों में आक्रोश
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायतों में 15वीं वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने से नाराज़गी चरम पर पहुँच गई है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि ग्राम पंचायत बासीन सहित कुल 6 पंचायतों के पंचायत भवनों में ताला जड़ दिया गया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियाँ ठप पड़ गई हैं।
फिंगेश्वर ब्लॉक में मूलभूत विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। ग्राम पंचायत बासीन सहित कुल 6 पंचायतों के पंचायत भवनों में ताला जड़ दिया गया है। प्रतिनिधियों का कहना है कि 15वीं वित्त की राशि नहीं मिलने से न पानी की व्यवस्था हो पा रही, न सफाई, न अन्य जरूरी कार्य। इसी नाराज़गी को लेकर ग्राम पंचायत बासीन के प्रतिनिधियों ने ताला बंदी कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है।
प्रतिनिधियों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी बजट नहीं बचा है। ग्राम पंचायत बासीन के प्रतिनिधियों ने बताया कि लंबे समय से पंचायत में एक भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। न सफाई व्यवस्था सही ढंग से चल पा रही है, न पेयजल व अन्य मूलभूत जरूरतों पर खर्च किया जा रहा है, न ही छोटे–मोटे मरम्मत कार्यों के लिए राशि उपलब्ध हो रही है। पंचायत के पास शून्य बजट की स्थिति बन गई है, जिससे ग्रामीण समस्याएँ बढ़ती ही जा रही हैं।
चुनाव के बाद से अब तक राशि जारी नहीं करने से ग्राम पंचायत के काम उधारी में करने पड़ रहे है लेकिन अब वेंडरों ने भी उधारी में काम करना बंद कर दिया है, जिससे काम करने में कठिनाई आ रही है। जनता भी इसे लेकर आक्रोशित हो रही है।
पंचायत प्रतिनिधियों ने जताया विरोध, जड़ा ताला
स्थिति से परेशान होकर ग्राम पंचायत बासीन के पंच–सरपंच प्रतिनिधियों ने पंचायत भवन में प्रतीकात्मक ताला-बंदी करते हुए अपनी नाराज़गी जताई। उनका कहना है कि जब तक 15वीं वित्त की राशि जारी नहीं होती, तब तक पंचायतें सामान्य कार्य संचालन भी नहीं कर पाएंगी। प्रतिनिधियों का आरोप है कि राशि मिलने में लगातार देरी हो रही है, जिससे शासन की समीक्षाएँ और योजनाएँ भी धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं।
बासीन ही नहीं, फिंगेश्वर ब्लॉक की अन्य पंचायतों ने भी इसी समस्या को लेकर ताला-बंदी का रास्ता अपनाया है। कुल 6 पंचायत भवनों में ताले लटका दिए गए, जिसने पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक ढांचे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अगर जल्द ही राशि जारी नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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