नाचा के नाम पर तमाशा! स्कूल परिसर में अश्लीलता, वायरल वीडियो के बाद रोजगार सहायक बर्खास्त

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– शासकीय विद्यालय परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान रोजगार सहायक द्वारा डांसरों पर नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की जांच के बाद प्रशासन ने रोजगार सहायक को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया है। मामला कोरिया जिले के सोनहत जनपद पंचायत क्षेत्र का है।
जानकारी के अनुसार, सोनहत ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत पोड़ी में शुक्रवार को फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दिन के कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य शिवकुमारी, भाजयुमो जिला महामंत्री मनोज साहू, भाजपा जिला मंत्री ईश्वर राजवाड़े और जनपद अध्यक्ष आशा सोनपाकर शामिल हुए, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे लौट गए। इसके पश्चात रात में स्कूल परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फिल्मी गानों पर डांसरों ने प्रस्तुति दी।
डांसरों पर नोट उड़ाते दिखे कर्मचारी-जनप्रतिनिधि
कार्यक्रम के दौरान रोजगार सहायक जिंदर साय सोनवानी, महिला सरपंच पार्वती देवी के पति बहादुर सहित अन्य लोग डांसरों पर नोट उड़ाते और उनके साथ ठुमके लगाते नजर आए। बताया गया कि कोरबा की नाचा पार्टी को करीब 10 लाख रुपये में बुक किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया।
रोजगार सहायक को ने किया बर्खास्त
वीडियो सामने आने के बाद जनपद पंचायत सोनहत द्वारा जांच कराई गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शासकीय विद्यालय परिसर में इस प्रकार का आचरण शासकीय सेवा की गरिमा के विपरीत है। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत कदाचरण मानते हुए रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब को असंतोषजनक पाए जाने पर सीईओ विमला के निर्देश पर बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया।
इस मामले पर भरतपुर सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति नाचा और गम्मत की है, अश्लीलता की नहीं। उल्लेखनीय है कि संबंधित रोजगार सहायक पहले भी इंदिरा आवास योजना में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विवादों में रह चुका है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में शासकीय परिसरों में अनुशासनहीनता पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
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