साय कैबिनेट की बैठक संपन्न: शिक्षित बेरोजगारों के हित में लिया बड़ा फैसला, इनकों मिलेगा फायदा
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज):- सरकारी कार्यों में तेजी लाने एवं मोदी की गारंदी के हर वादे को पूरा करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में अब हर बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसी कड़ी में 17 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पांचवी कैबिनेट बैठक मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में संपन्न हुई।
मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि शिक्षित बेरोजगारों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला सरकार लिया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष के छुट की अवधि को आगामी पांच वर्ष तक बढ़ाया गया है।
आपको बता दे कि छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसके पश्चात लगभग 5 वर्ष उपरांत दिनांक 04/10/2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए ऑनलाईन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है।
इसी तरह दूसरे फैसले मे राजनीतिक आंदोलन से संबंधित प्रकरणों की वापसी लिए जाने का है। प्रकरण वापसी की समीक्षा कर, राज्य सरकार को अनुशंसा भेजने के लिए मंत्रीमंडलिय उप समिति का गठन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी गृहमंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को दी है। श्री शर्मा की अध्यक्षता में जल्द ही उप समिति का गठन किया जाएगा।
हर सप्ताह होगी बैठक
आपको बता दें कि नई सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब हर बुधवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने संबंध में बताया था कि सरकार कैबिनेट बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के हित में जनता के मुद्दों पर अहम फैसले लिए जाएंगे।
पिछली बैठक में हुए ये फैसले
साय सरकार ने अब तक के बैठक में कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निर्णय लिए है। इनमें प्रमुख रूप से रामलला दर्शन, गरीबों को आवास देने का फैसला, किसानों का बकाया बोनस जारी करने, पीएससी भर्ती की सीबीआई जांच, किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी, राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को अगले 5 साल तक निशुल्क खाद्यान देने का निर्णय शामिल है।
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