CM साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, विकास और नवाचार से जुड़े कई अहम निर्णय

राज्यहित में लिए महत्वपूर्ण निर्णय, आबकारी नीति से लेकर शिक्षा-स्टार्टअप तक अहम फैसले

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। साथ ही इससे जुड़ी सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को अधिकृत किया गया है।

नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का शिक्षण संस्थान

मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर एकमुश्त आवंटित करने की स्वीकृति दी है। यहां नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि एसवीकेएम वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक प्रतिष्ठित संस्था है, जो वर्तमान में देशभर में 30 शैक्षणिक संस्थानों का संचालन कर रही है और प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करती है। वर्ष 2025 की एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस संस्था को 52वां स्थान मिला है। नवा रायपुर में इस संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी।

स्टार्ट-अप और आईटी को बढ़ावा

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नवीन उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया। इससे छत्तीसगढ़ में आईटी/आईटीईएस उद्योग और तकनीकी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा।

स्वास्थ्य संस्थानों में लैब सेवाएं होंगी मजबूत

कैबिनेट ने राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब के प्रभावी संचालन, संसाधनों के सुदृढ़ीकरण और निर्धारित मानकों के अनुसार जांचों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

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