सेवा सुरक्षा और पदोन्नति के लिए विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूरी – टीचर्स एसोसिएशन

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने उठाई विभागीय टीईटी परीक्षा की मांग, टेट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रावधान हो

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के रायपुर जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश सोनकला ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, संचालक लोकशिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर को पत्र लिखकर विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की मांग की है।

ज्ञातव्य हो कि विगत दिनों छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल डीपीआई (लोक शिक्षण संचालनालय) में अधिकारियों से मिला तथा टीईटी के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के आलोक में शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा विषयक चर्चा की। उक्त चर्चा के दौरान डीपीआई के उच्च अधिकारियों द्वारा टेट परीक्षा देने वाले सहायक शिक्षक व शिक्षकों की संख्या, टेट के बिना शिक्षक संवर्ग पर दुष्प्रभाव, न्यायालय व शासन पक्ष के सम्बंध में विशेष चर्चा कर अवगत हुए की शिक्षकों के लिए भविष्य में टेट एक विशेष विषय हो सकता है, अधिकारियों ने विभागीय टेट परीक्षा के संबंध में टीचर्स एसोसिएशन से विस्तृत सुझाव प्रस्तुत करने कहा।

अतः एसोसिएशन द्वारा विस्तृत सुझावों सहित औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है, जिससे समय रहते शिक्षकों के हितों की समुचित रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

परीक्षा आयोजित किया जाना अत्यंत आवश्यक

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश सोनकला, योगेश सिंह ठाकुर, सुखनंदन साहू, आयुष पिल्ले, जीतेन्द्र मिश्रा,अंजुम शेख, टिकेश्वरी साहू, कन्हैया कंसारी, अतुल शर्मा, सीएल साहू, हरीश दीवान, गोपाल वर्मा, बुद्धेश्वर बघेल, रविंद्र सॉन्गसुरतान, मनोज मुछावड, रूद्रनारायण तिवारी, शिव साहू, विभा सिंह परिहार, विनोद साहनी, इन्द्रजीत वर्मा, अनिल वर्मा, मदन वर्मा, राजेंद्र शर्मा, छम्मन पाल, कॄपा माहेश्वरी, विजय गिलहरे, भुवन अवसरिया, प्रफुल्ल मांझी, दिनेश आडिल, विनोद ताम्रकार, समर अब्बासी, अंजलि परिहार, जागृति साहू, अंजूलता गिलहरे, सरस्वती राघव, मौसमी शर्मा, कल्याणी वर्मा, अलंकार परिहार, युवराज सिन्हा, मेघराज साहू,  राधेश्याम बंजारे, चेतन साहू, भोला वर्मा, संतोष सोनवानी, मोतीमाला साहू, कंचनलता यादव, टेक राम कंवर सहित ने कहा है कि प्रदेश के कार्यरत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, पदोन्नति के अवसर एवं शैक्षणिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार को ध्यान में रखते हुए “विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा” आयोजित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

वर्तमान में शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रावधान सामान्य अभ्यर्थियों हेतु लागू हैं, परंतु विभाग में वर्षों से सेवाएँ दे रहे अनुभवी शिक्षकों के लिए पृथक एवं सीमित विभागीय पात्रता परीक्षा की व्यवस्था नहीं है, इससे अनेक शिक्षक पदोन्नति एवं सेवा सुरक्षा के लाभ से वंचित हो जाएंगे।

उन्होंने निम्न मांग पत्र प्रस्तुत किया :-

1. कार्यरत शिक्षकों के लिए पृथक“विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा”आयोजित की जाए।

2. परीक्षा का पाठ्यक्रम व्यावहारिक एवं सेवा-अनुभव आधारित हो, जिससे शिक्षक सहज रूप से उत्तीर्ण हो सकें।

3. परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक युक्तिसंगत रखा जाए, ताकि योग्य एवं अनुभवी शिक्षक अनावश्यक रूप से अपात्र न हों।

4. परीक्षा में आयु सीमा से छूट एवं सेवा अनुभव को वेटेज प्रदान किया जाए।

5. इस परीक्षा को पदोन्नति एवं सेवा नियमितीकरण से जोड़ा जाए, जिससे शिक्षकों को सेवा सुरक्षा का लाभ मिल सके।

6. परीक्षा प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं विभागीय स्तर पर ही संचालित की जाए।

7. परीक्षा प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक दोनो स्तर हेतु आयोजित किया जाए।

शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने निम्न प्रावधान निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है –

1- पेपर -l एवं पेपर -II आयोजित किए जाएं।

2- प्रश्न राज्य के कक्षा I–V तथा कक्षा VI–VIII के पाठ्यक्रम एवं सामान्य शैक्षणिक समझ एवं अवधारणाओं पर आधारित हों।

3- कक्षा l – V परीक्षा तथा कक्षा Vl – Vlll परीक्षा में कम से कम 15 दिन का अंतर रखा जावे।

4- शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑफलाइन (OMR आधारित) आयोजित हों।

5- कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हों।

6- परीक्षा अवधि 3 घंटे निर्धारित हों।

7- चूंकि सेवाकालीन शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होगी, अतः न्यूनतम उत्तीर्णांक 33/100 निर्धारित हों।

उपरोक्त बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक विचार करते हुए आवश्यक आदेश/निर्देश जारी करने का मांग किया गया है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि इस संबंध में विगत दिनों संचालक डीपीआई एवं अधिकारियों से शिक्षकों के सेवा सुरक्षा की दृष्टि से तथ्यात्मक पक्ष रखा गया है।

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