नगरीय निकायों में भी लोक निर्माण विभाग का नवीन एसओआर प्रभावशील, राज्य में 1 जनवरी 2025 से है लागू

नगरीय निकायों में नवीन दर अनुसूची लागू होने से निर्माण कार्यों के डी.पी.आर./प्राक्कलन में कार्य लागत का वास्तविक आंकलन होगा और एक बार राशि स्वीकृत हो जाने के बाद पुनरीक्षित स्वीकृति की आवश्यकता कम होगी। इससे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने में भी सहायता मिलेगी।

नया एसओआर राज्य में 1 जनवरी 2025 से लागू

उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने राज्य में 2015 से सड़क निर्माण और ब्रिज निर्माण के लिए प्रचलित पुराने एसओआर को अद्यतन किया है। नए एसओआर में नई मशीनरी और निर्माण की नई तकनीकों को भी शामिल किया गया है। इनसे गुणवत्तापूर्ण कार्यों के साथ ही ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम कम होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार नया एसओआर राज्य में 1 जनवरी 2025 से लागू है।

राज्य में 1 जनवरी 2025 से पहले वर्ष 2014 में तैयार किया गया एसओआर प्रचलित था, जो 1 जनवरी 2015 से प्रभावी था। पुराना एसओआर 2014 में प्रचलित श्रमिकों, सामग्रियों एवं मशीनरी की दरों पर आधारित था जिनमें अब 11 वर्षों के बाद बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। नवीन दर अनुसूची वर्तमान में प्रचलित श्रमिकों की दर, सामग्रियों की दर एवं मशीनरी की दर के आधार पर तैयार किया गया है।