गरियाबंद जिले में अवैध रेत कारोबार पर होगा 24×7 एक्शन, टास्क फोर्स समिति का गठन, राजिम वन चौकी से होगी निगरानी

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– गरियाबंद जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रशासन ने अब सख्ती की कमान पूरी तरह से संभाल ली है। 28 जून को गरियाबंद विधायक रोहित साहू कलेक्टर बीएस उइके, पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा , डीएफओ, एसडीएम राजिम और खनिज अधिकारी की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें खनिज माफियाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के ठोस निर्णय लिए गए।

बैठक में तय किया गया कि अब राजिम स्थित वनोपज जांच चौकी में 24 घंटे की निगरानी की जाएगी। इसके लिए एक संयुक्त जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है, जो दिन-रात अवैध खनिज परिवहन पर नजर रखेगी। साथ ही रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के चिन्हित क्षेत्रों पर भी लगातार सतत निगरानी की जाएगी।

बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों ने सहमति जताई कि खनिजों के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए बिना किसी दबाव के नियमों के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। खनिज अधिकारी ने बताया कि अब तक की गई कार्रवाइयों से माफियाओं में हड़कंप मचा है और आगे और भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

कानूनी धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई

विधायक कलेक्टर और एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस अभियान में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कानून तोड़ने वालों पर आर्थिक जुर्माने के साथ-साथ कानूनी धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन का साफ संदेश है- अब अवैध खनन नहीं चलेगा, जिले में कानून का राज होगा।

बता दें कि एनजीटी के निर्देश पर 15 जून से 15 अक्टूबर तक रेत उत्खनन पर रोक है। रोक के बावजूद रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन जारी है। रेत माफिया बेखौफ होकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि खनिज और राजस्व के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इन रेत माफियाओं को इसका जरा भी डर नहीं है। महानदी और पैरी नदी के कई घाटों पर लगातार अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है।

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