अवैध धान के कारोबार पर गरियाबंद पुलिस का प्रहार : दो माह में 1 करोड़ से अधिक का धान जब्त

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से लाए जा रहे धान के परिवहन एवं बिक्री पर शिकंजा कसते हुए गरियाबंद पुलिस ने अब तक एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने लगभग दो महीने में चलाए गए विशेष अभियान के तहत कुल 73 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 69 चार पहिया वाहनों एवं 04 लावारिस मामलों सहित 7914 कट्टा धान जब्त किया है। जब्त किए गए धान का कुल वजन 3380.15 क्विंटल आंका गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ 05 लाख 78 हजार 465 रुपये बताई गई है।

बता दे कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बॉर्डर क्षेत्रों में स्थित चेकपोस्टों पर निगरानी बढ़ाई गई है। चेकपोस्टों पर तैनात पुलिस बल को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी केवल पंजीकृत किसानों से तथा निर्धारित धान खरीदी केंद्रों में ही की जा सकती है। इसी क्रम में प्रत्येक संदिग्ध वाहन की सघन जांच की जा रही है और वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर धान को अवैध मानते हुए संबंधित विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए सुपुर्द किया जा रहा है।

इसी अभियान के तहत दिनांक 07 जनवरी 2026 को थाना देवभोग एवं थाना अमलीपदर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा की ओर से बोलेरो पिकअप वाहनों में अवैध धान भरकर बिक्री के लिए गरियाबंद जिले में लाया जा रहा है। सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान थाना देवभोग क्षेत्र में बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक OD-26-D-2018 से 60 कट्टा तथा बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक CG-23-N-7287 से 60 कट्टा धान जब्त किया गया।

कुल 170 कट्टा धान सहित वाहन जप्त 

इसी तरह थाना अमलीपदर क्षेत्र में बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक CG-04-PW-7211 से 50 कट्टा धान, कुल 23.5 क्विंटल, अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया। इस प्रकार तीन अलग-अलग मामलों में कुल 170 कट्टा, यानी 71.5 क्विंटल धान एवं तीन चार पहिया वाहनों को समक्ष गवाहों के जप्त कर नियमानुसार संबंधित विभाग को सुपुर्द किया गया। 

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध धान परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और किसी भी सूरत में गैरकानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार की जा रही नाकेबंदी, पेट्रोलिंग और दस्तावेजों की जांच से अवैध कारोबारियों पर दबाव बढ़ा है और आने वाले दिनों में और सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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