प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला! रोजगार सहायिका पर लाखों रुपए गबन का आरोप, कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे ग्रामीण
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– राजिम विकासखंड के ग्राम पंचायत लफंदी में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायिका पर मनरेगा मस्टर रोल में गड़बड़ी कर हितग्राहियों के पैसे गबन करने का आरोप लगा है। वहीं, इस पूरे मामले में उच्च अधिकारियों ने शिकायत मिलने पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।
जानिए पूरा मामला
ग्राम पंचायत लफंदी की रोजगार सहायिका दिलेश्वरी साहू पर लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगा है। बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हितग्राहियों को 1,30,000 नकद सहायता और 25,000 मनरेगा मस्टर रोल के माध्यम से दिए जाते हैं। लेकिन लफंदी में रोजगार सहायक ने वास्तविक हितग्राहियों के नाम की बजाय अपने चहेतों और यहां तक कि ऐसे लोगों के नाम मस्टर रोल में शामिल कर भुगतान जारी कर दिया, जो गांव में रहते ही नहीं हैं।
जब हितग्राहियों ने ऑनलाइन मस्टर रोल निकाला, तो उन्हें अपने पैसों में हुई गड़बड़ी का पता चला। इसके बाद जब हितग्राहियों ने रोजगार सहायिका को अपने पैसों के बारे में बताया, तो वह गोलमोल जवाब देकर गुमराह करने लगी। रोजगार सहायिका हितग्राहियों को धमकाने लगी कि जहां चाहे शिकायत कर लो, कुछ नहीं होगा। मैं दूसरे गांव से आती हूं, इसलिए मुझे भी खर्चा लगाता है।
ऑनलाइन मस्टर रोल से अनियमितता उजागर
मस्टर रोल क्रमांक 2611 और 5286 समेत कई रोल में फर्जी नाम और भुगतान पाए गए। फिलहाल करीब 45 हितग्राही सामने आए हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जांच के बाद यह संख्या बढ़ सकती है। ग्राम सभा की बैठक में जब इसकी शिकायत की गई, तो पंचायत सचिव ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताकर पल्ला झाड़ लिया। अब ग्रामीण कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर रोजगार सहायिका को हटाने और अनियमितताओं से हड़पी गई राशि वापस दिलाने की मांग करने की तैयारी कर रहे हैं।
इस पूरे मामले पर जनपद पंचायत मनरेगा फिंगेश्वर की प्रोग्रामर अधिकारी सुश्री रीना ध्रुव ने कहा, ‘‘अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर कोई शिकायत मिलती है, तो जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर उपस्थिति में अनियमितता पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’
मुख्यमंत्री ने दिए हैं कड़ी कार्रवाई के निर्देश
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने साफ कहा था कि ‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर धोखाधड़ी या रिश्वतखोरी पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’’ अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री का यह बयान सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा, या लफंदी पंचायत जैसे मामलों में भी कार्रवाई होगी?
ग्रामीण हुए लामबंद
इस मामले को लेकर आज ग्रामीण भारी संख्या में कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे हुए है। कलेक्टर जनदर्शन में ग्रामीण पीएम आवास में हुई गड़बड़ी की शिकायत करेंगे। ग्रामीण रोजगार सहायिका पर कार्यवाही की मांग को लेकर अड़े हुए है।
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