नवा रायपुर में NFSU और CFSL की शुरुआत, छत्तीसगढ़ सहित पूरे मध्य भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा मजबूत

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) और सेन्ट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (CFSL) के रायपुर परिसर का शिलान्यास एवं एनएफएसयू रायपुर के अस्थाई परिसर का ई-उद्घाटन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केन्द्रीय गृह सचिव और निदेशक, आसूचना ब्यूरो सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए तीन नई शुरूआत हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आज शुरू हुई तीनों पहल आने वाले दिनों में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधार देने का काम करेंगी।

मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ आई हब का भी उद्घाटन हुआ है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के एमएसएमई उद्योगपति बनने और खुद का स्टार्टअप विकसित करने से प्रदेश में अधिक निवेश के मौके बनेंगे और छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्रांति की दिशा में तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आई हब की शुरूआत के साथ छत्तीसगढ़ के युवाओं को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि आज यहां 145 करोड़ रूपए की लागत से एनएफएसयू का कैंपस और 123 करोड़ रूपए की लागत से सीएफएसएल बनने जा रहे हैं, जिनकी कुल लागत 268 करोड़ रूपए है। इस प्रकार से फॉरेंसिक साइंस के उच्चतम संस्थान अब नया रायपुर में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि एनएफएसयू से ग्रेजुएशन का मतलब है नौकरी की पक्की गारंटी और एनएफएसयू शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की प्रगति में सहयोग देगा।

सबसे आधुनिक राजधानियों में नया रायपुर भी शामिल

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी वर्ष है और छत्तीसगढ़ के निर्माण का पूरा श्रेय श्रद्धेय अटलजी को जाता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद इसे संवारने का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है। श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना वर्ष मना रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। श्री शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में सबसे आधुनिक और हरित राजधानियों में नया रायपुर भी शामिल होगा।

दुनिया का सबसे आधुनिक सिस्टम बन जाएगा

अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों पर पूर्ण अमल के लिए राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के पूरी तरह लागू होने के बाद देश के किसी भी कोने में दर्ज FIR में तीन साल में फरियादी और पीड़ित को सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिल सकेगा। गृह मंत्री ने कहा कि तीन नए कानून पूरी तरह से लागू होने के बाद हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया का सबसे आधुनिक सिस्टम बन जाएगा और हम एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के युग में प्रवेश करेंगे।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों से एक आधुनिक, त्वरित और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विज़न बहुत स्पष्ट है कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन और आर्थिक विकास से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसमें समय पर न्याय मिलना भी शामिल है।

विश्व के अग्रणी देशों में होगा शामिल 

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जहां वैज्ञानिक प्रमाण होता है वहीं सटीक परिणाम आता है और फ़ोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) की मदद से आने वाले दिनों में भारत दोषसिद्धि की दर में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 160 साल पुराने औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त कर जो नए आपराधिक कानून लाई है, उनमें सात साल की सज़ा से अधिक वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिंक साइंस टीम की विज़िट अनिवार्य की गई है। यह बताता है कि फ़ॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में हमारे देश में कितनी अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि एनएफएसयू की स्थापना के बाद बहुत कम समय में ही 16 परिसर शुरू हो गए हैं, जिनमें 7 स्थापित और 9 स्वीकृत हैं, साथ ही 10 अतिरिक्त परिसर भी प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के 26 बड़े स्थानों पर एनएफएसयू का विस्तार करने जा रही है। इनके पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के बाद आने वाले वर्षों में हमें हर साल 32 हज़ार फॉरेंसिक विशेषज्ञ प्राप्त होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि एक सर्वे के अनुसार दुनिया का फॉरेंसिक तकनीक का बाज़ार 20 बिलियन डॉलर का है जो 13 प्रतिशत कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 2036 तक 55 बिलियन डॉलर का हो जाएगा और इसमें भारत का हिस्सा 9 प्रतिशत रहने की संभावना की गई है।

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