गरियाबंद जिले के 34 ग्राम पंचायत सचिव को नोटिस जारी, कलेक्टर ने कहा- पीएम आवास योजना में लापरवाही नहीं की जायेगी बर्दाश्त
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कार्यों को पूर्ण कराने कलेक्टर बी.एस. उइके जिले के सभी विकासखण्ड मुख्यालयों में जाकर मैदानी अमलों की लगातार बैठक ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैनपुर के सामुदायिक भवन में ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्रों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना की गहन समीक्षा की।
कलेक्टर ने बैठक में पीएम आवास की कम प्रगति एवं कार्य अपूर्णता पर गहरी नाराजगी जताते हुए कुल 34 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इनमें ग्राम पंचायत कुहीमाल, घुमरापदर, खोखमा, शोभा, धोबनमाल, भूतबेड़ा, सरनाबहाल, भेजीपदर, कोयबा, जांगड़ा, ढोढर्रा, मुड़ागांव, धारनीधोढा, धनोरा, गोलामाल, कुचेंगा, कोकड़ी, इंदागांव, साहेबिनकछार, बोईरगांव, खजूरपदर, बुरजाबहाल, तौरेंगा, अड़गड़ी, अमाड़, गोढ़ियारी, सगड़ा, सिहारलटी, गरहाडीह, देहारगुड़ा, साल्हेभाठा, कुल्हाड़ीघाट, बुड़गेलटप्पा एवं गौरगांव के पंचायत सचिव शामिल है।
क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण एवं फ्लैगशिप योजना है। इसके तहत पात्र लोगों को आवास की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता पाये जाने पर संबंधितों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने पंचायत वार स्वीकृत कार्यों, प्रगतिरत, हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त आबंटन एवं अप्रारंभ कार्यों की जानकारी लेकर अप्रारंभ कार्यों को जल्द शुरू करने और जारी कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत सीईओ जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर नवीन भगत, एसडीएम पंकज डाहिरे, सीईओ जनपद श्वेता वर्मा सहित तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
उल्लेखनीय है कि मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत कुल 11 हजार 33 आवास वर्ष 2024-25 अंतर्गत स्वीकृत किये गये है। इनमें से 1 हजार 277 आवास पूर्ण हो चुके है, शेष प्रगतिरत है। कलेक्टर ने पीएम आवास योजना अंतर्गत धीमी प्रगति वाले पंचायतों के अधिकारी कर्मचारियों को सक्रिय होकर प्राथमिकता में कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यों का जिओ टैगिंग भी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पीएम आवास योजना अंतर्गत सर्वे, जिओ टैगिंग, इंस्टॉलमेंट के नाम से अवैध वसूली की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस संबध में शिकायत पाये जाने पर संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित करने कोई लापरवाही न बरते। सर्व संबंधित सक्रियता एवं गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए लोगों को योजना से लाभान्वित कराये।
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