गरियाबंद जिले में प्रभारी मंत्री एवं विधायक की अनुशंसा पर 43 लाख के विकास कार्यों को मिली प्रशासकीय स्वीकृति, होंगे ये विभिन्न कार्य

Recommendation of the Minister in Charge and the MLA

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– गरियाबंद जिले में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए कुल 43 लाख रुपये के निर्माण कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल एवं राजिम विधायक रोहित साहू की अनुशंसा पर कलेक्टर बीएस उइके द्वारा जारी की गई है।

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल की अनुशंसा पर 4 निर्माण कार्यों के लिए 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इनमें विकासखण्ड गरियाबंद के ग्राम पंचायत चिखली में दुर्गा चौक से महावीर तक सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मैनपुर-02 के आश्रित ग्राम कांटीदादर में भगवना सिंह के घर से प्राथमिक शाला तक, ग्राम पंचायत तंवरबाहरा में शोभित साहू के घर से हरखु राम के घर तक तथा ग्राम पंचायत खुर्सीपार में सीसी रोड निर्माण के लिए पृथक-पृथक 5-5 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गरियाबंद को सौंपी गई है।

विधायक की अनुशंसा पर 7 हाई मास्क लाइट

वहीं राजिम विधायक रोहित साहू की अनुशंसा पर 7 हाई मास्क स्ट्रीट लाइट स्थापना के लिए 23 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विकासखण्ड छुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी एवं आश्रित ग्राम बिरोडार में मिनी हाई मास्क लाइट के लिए 3-3 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत पाण्डुका के लिए 5 लाख रुपये, तौरेंगा के लिए 3 लाख रुपये तथा सोरिदखुर्द (रमईपाठ) के लिए 2 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों का क्रियान्वयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छुरा द्वारा किया जाएगा।

इसी तरह विकासखण्ड फिंगेश्वर अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलर एवं खुटेरी में हाई मास्क लाइट स्थापना के लिए क्रमशः 3 लाख एवं 4 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फिंगेश्वर को सौंपी गई है।

उल्लेखनीय है कि इन स्वीकृत कार्यों के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क एवं प्रकाश व्यवस्था की सुविधा सुदृढ़ होगी तथा आमजन को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

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