ग्राम करेलीबड़ी में 4 विभिन्न निर्माण के लिए चिन्हांकित भूमि का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, होंगे ये निर्माण कार्य
कलेक्टर ने कहा-सभी नियमों का पालन कर शीघ्र प्रारंभ हों निर्माण कार्य

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– धमतरी जिले के विकास कार्यों को गति देने हेतु कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आज मगरलोड तहसील के करेलीबड़ी ग्राम में विभिन्न परियोजनाओं के लिए चिन्हांकित भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से कहा कि सभी प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृत शर्तों और नियमों का पालन करते हुए समयबद्ध ढंग से निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएँ।
करेलीबड़ी ग्राम निरीक्षण के दौरान जिन निर्माण कार्यों के लिए भूमि चिन्हित और स्वीकृत है, उनका विवरण इस प्रकार है-
1. औद्योगिक पार्क निर्माण हेतु
2. नया गार्डन एवं ओपन जिम निर्माण हेतु
3. व्यावसायिक परिसर निर्माण हेतु
4. विश्राम गृह निर्माण हेतु
कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि इन सबके बन जाने से करेलीबड़ी के साथ धमतरी जिले की तस्वीर बदलेगी और स्थानीय नागरिकों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ प्राप्त होंगे। उन्होंने औद्योगिक पार्क के संबंध में कहा कि यह क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और व्यवसायिक अवसर प्रदान करेगा। गार्डन एवं ओपन जिम के निर्माण से आमजन को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में मदद मिलेगी, वहीं व्यावसायिक परिसर व्यापारिक गतिविधियों को नया आयाम देगा। विश्राम गृह के निर्माण से न केवल स्थानीय लोगों को सुविधा होगी, बल्कि जिले में आगंतुकों और पर्यटकों को भी बेहतर ठहराव की व्यवस्था मिल सकेगी।
सभी कार्य पारदर्शी ढंग से हों
निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि चिन्हांकित भूमि पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण कर ली जाएँ, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि “सभी कार्य पारदर्शी ढंग से हों और गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। विकास कार्य तभी सार्थक होंगे, जब वे जनता को वास्तविक सुविधा और लाभ पहुँचा सकें।
उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि इन निर्माण कार्यों से न केवल बुनियादी ढाँचे का विस्तार होगा, बल्कि जिले की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इस मौके पर एसडीएम नभ सिंह कोसरे सहित लोक निर्माण, जनपद और जिला पंचायत के अधिकारी मौजूद थे ।
धमतरी जिले में लगातार हो रहे विकास कार्यों से यह स्पष्ट है कि शासन और प्रशासन नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। करेलीबड़ी में प्रस्तावित यह कदम उसी दिशा में एक ठोस पहल है।
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