गरियाबंद पुलिस ने जप्त किया 60 कट्टा अवैध धान, बिचौलियों के अवैध खेल पर पुलिस की कड़ी निगरानी

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– छत्तीसगढ़ सहित गरियाबंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी इन दिनों जोरों पर चल रही है। वहीं दूसरी ओर धान बिचौलियों की सक्रियता भी बढ़ गई है, जो अपने अवैध धान को वैध तरीके से खपाने की फिराक में लगे हुए हैं। लेकिन गरियाबंद पुलिस उनकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए है, और लगातार की जा रही कार्रवाई से उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है।

दूसरे राज्यों से भी धान लाकर उन्हे खपाने की जानकारी पर गरियाबंद पुलिस की टीम द्वारा विभिन्न मार्गों और बार्डर प्वाइंट पर निगरानी बढ़ा दी गई है, जिससे संदिग्ध वाहन, बिना दस्तावेज वाले धान और बिचौलियों की गतिविधियों को तुरंत पकड़ा जा सके। इसी कड़ी में आज दिनांक 02.12.2025 को मुखबीर द्वारा थाना अमलीपदर को सूचना मिली की उड़िसा प्रांत सरगीपानी से अवैध रूप से धान बिक्री के लिए ग्राम बीजापदर, कुमहिमाल जंगल के रास्ते ले जा रहे है।

सूचना पर थाना से पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंची और चेक पोस्ट में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 60 कट्टा प्रत्येक में 45 किलो की भरती कुल (27 क्विंटल) कीमती 83 हजार 700 रूपये का अवैध धान परिवहन करते बोलेरो पीकअप वाहन क्रमांक ओ.डी.24-जे-4141 को थाना अमलीपदर के द्वारा जप्त किया गया। चालक से धान के परिवहन एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात मांगने पर किसी भी प्रकार का कागजात पेश नही करने पर अवैध धान परिवहन के संबंध में कार्यवाही कर संबंधित विभाग को सुपुर्द किया गया।

अब तक 797.4 क्विंटल धान जप्त

वहीं पिछले 22 दिनों से विशेष अभियान चलाकर थाना देवभोग एवं थाना अमलीदर के द्वारा धान के अवैध परिवहन एवं बिक्री करते 22 चार पहिया वाहन एवं 03 लावारिस इस प्रकार कुल 25 प्रकरणों में 1986 कट्टा 797.4 क्विंटल धान अवैध परिवहन एवं बिक्री करते हुए पकड़ा गया।

बिचौलियों में हड़कंप

गरियाबंद पुलिस की सक्रियता और लगातार की जा रही सख़्त कार्रवाई से बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि खरीदी केंद्रों में किसानों को सुरक्षित और सुचारु रूप से धान बेचने में सुविधा मिल रही है। पुलिस प्रशासन ने साफ कहा है कि समर्थन मूल्य योजना किसानों के हित के लिए है, और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने किसानों से भी अपील की है कि वे बिचौलियों के जाल में न फँसे और केवल अपनी पहचान के आधार पर ही धान बेचें।

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