नवापारा क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन, स्कूली बच्चों ने रेत गाड़ियां रोककर किया प्रदर्शन, VIDEO
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- नवापारा क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रेत माफियाओं के आतंक भरे माहौल से ग्रामीण काफी परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस कालाबाजारी में दिन-रात रेत की ढुलाई कर शासन को लाखों रुपए की चूना लगाया जा रहा है। रेत के परिवहन से परेशान होकर शुक्रवार को स्कूली बच्चों ने जमकर प्रदर्शन किया।
नवापारा क्षेत्र के ग्राम कोलियारी में शुक्रवार को स्कूली बच्चों ने सड़क मार्ग में खड़े होकर रेत परिवहन कर रहे गाड़ियों को रोककर प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों ने हाइवा-ट्रैक्टर बंद करों के नारे लगाए। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी जे एल देवांगन ने बताया कि अवैध परिवहन की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर देखा गया, तो ग्रामीण आपस में ही विवाद कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नदी से रेत उत्खनन नहीं किया गया है।
वहीं ट्रैक्टर में रखे रेत को ग्रामीणों ने पहले से डम्प कर रखा है, जिसे परिवहन कर रहे थे। वे कुछ कार्रवाई करते इससे पहले ही ट्रैक्टर चालक रेत को खाली करके फरार हो गया। इधर ग्रामीणों द्वारा अवैध परिवहन को लेकर आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि रेत उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाया गया है, लेकिन रेत माफियाओं द्वारा खुले आम रेत का परिवहन किया जा रहा है। इस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रेत के कालाबाजारी से शासन को लाखों रुपए नुकसान हो रहा है। वहीं रेत गाड़ियों से दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ गई है। अभी दो दिन पहले ही हाइवा ने स्कूली बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे एक छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी।
मुख्यमंत्री जनदर्शन कर चुके शिकायत
बताया जा रहा है कि कोलियारी के कार्यवाहक सरपंच के मिली भगत से रेत का उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। इससे नदी किनारे लगे पेड़ पौधों का अस्तित्व खतरें में हैं। इस संबंध में कुछ दिनों पूर्व ग्राम लखना (कोलियारी) के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर जनदर्शन में इसकी शिकायत भी की थी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के समीप वन भूमि पर अतिक्रमण और रेत के अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले का परीक्षण कर उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इस संबंध में प्राप्त आवेदन वनमंडलाधिकारी को कार्रवाई के लिए भेजा गया है।
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