राजिम में करोड़ों की सड़क निर्माण पर सवाल! गुणवत्ता और अनियमितताओं की शिकायत, एसडीएम से निष्पक्ष जांच की मांग

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– गरियाबंद जिले के राजिम में नए मेला मैदान से लक्ष्मण झूला तक लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर राजिम पार्षद ने अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) राजिम को शिकायत-पत्र सौंपकर निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराने की मांग की है।

नगर पालिका राजिम के वार्ड 2 के पार्षद तुषार कदम ने शिकायत में आरोप लगाया गया है कि निर्माण स्थल पर परियोजना से संबंधित अनिवार्य सूचना-पटल तक नहीं लगाया गया है, जिससे निर्माण एजेंसी, ठेकेदार, स्वीकृत लागत और कार्य अवधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां आम लोगों से छिपी हुई हैं। शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मौखिक रूप से बताया कि परियोजना के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पुरातत्व विभाग द्वारा संबंधित विभाग और ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा वर्षा ऋतु से पहले नदी किनारे बिना रिटेनिंग वॉल के मिट्टी डालने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि लगातार बारिश के कारण मिट्टी नदी में बह रही है, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका पैदा हो गई है।

मिट्टी की गुणवत्ता पर भी सवाल

शिकायत में विभिन्न समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबरों का हवाला देते हुए निर्माण में उपयोग की गई मिट्टी की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। साथ ही यह आरोप भी लगाया गया है कि निर्माण कार्य के नाम पर ठेकेदार को बड़ी राशि का भुगतान किए जाने की जानकारी मिली है, जबकि कार्य की गुणवत्ता और प्रक्रिया पर गंभीर सवाल बने हुए हैं।

शिकायतकर्ता ने एसडीएम से पूरे मामले की सक्षम तकनीकी अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही जांच पूरी होने तक आवश्यकता पड़ने पर निर्माण कार्य पर रोक लगाने, संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने तथा किसी भी प्रकार का शेष भुगतान रोकने का अनुरोध किया है।

हालांकि आवेदन में लगाए गए सभी आरोप शिकायतकर्ता के दावे हैं, जिनकी पुष्टि संबंधित विभाग द्वारा जांच के बाद ही हो सकेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग या अन्य संबंधित विभाग का आधिकारिक पक्ष अभी सामने आना शेष है।

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