बिना अनुमति के किया गया निर्माण कार्य, सील बंद कार्रवाही के लिए सीएमओ ने जारी किया नोटिस

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- राजिम क्षेत्र में सीएमओ द्वारा अवैध कब्जाधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी निर्माण कार्य करने पर सील बंद कार्रवाही के लिए नोटिस जारी किया गया हैं। जिसके लिए नगर पंचायत द्वारा पुलिस बल की मांग भी की गई है।

जानकारी के अनुसार सीएमओ नगर पंचायत कोपरा द्वारा दिनेश सिन्हा पिता ईश्वर लाल सिन्हा को अवैध कब्जा कर निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद भी बस स्टैंड कोपरा में बिना अनुमति के दिनेश सिन्हा द्वारा बस स्टैंड चंदन मेडिकल स्टोर के ऊपर बिना नगर पंचायत से अनुमति लिए भूमि खसरा क्रमांक 4368 में भवन निर्माण किया गया हैं। उस पर नगर पंचायत द्वारा भवन को सील बंद कार्रवाही के लिए नोटिस जारी किया गया हैं। चूंकि निर्माणाधीन भवन को दिनेश कुमार सिन्हा द्वारा पूर्ण कर लिया गया। ऐसी स्थिति में उक्त निर्मित संरचना को सीलबंद की कार्यवाही किया जाना हैं। 

दूसरा मामला

वही दूसरे मामले में भुवन लाल सिन्हा पिता गुलास राम सिन्हा द्वार वार्ड क्रमांक दस में बिना अनुमति के भवन निर्माण को रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया हैं। जो की नगरपालिका अधिनियम 1961 के धारा 187 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के अंतर्गत आता हैं। साथ ही निजी भूमि पर बिना अनुमति निर्माण किया जा रहा हैं। वही शासकीय भूमि पर भी अवैध तरीके से शौचालय निमार्ण मेन रास्ते से लगे भूमि पर किया जा रहा हैं। बाद में नगर पंचायत को नाली निर्माण कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिसे लेकर मुहल्ले में भी नाराजगी हैं।

बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया गया

वही दिनेश सिन्हा ने बताया कि मेरे द्वारा भवन निर्माण के लिए नगर पंचायत में आवेदन दिया गया हैं। लेकीन अनुमति नहीं मिला हैं। नगर पंचायत सीएमओ श्यामलाल वर्मा ने बताया कि बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया गया हैं। उपरोक्त भवन को सील बंद कार्यवाही के लिए पुलिस बल की मांग किया गया हैं। यह मामला राजस्व प्रकरण राजिम तहसील में हैं। साथ ही न्यायालय राजिम द्वारा स्थगन आदेश भी दिया गया हैं।

उपरोक्त भवन को सील बंद की कार्रवाई किया जाना हैं। वही दूसरा मामला भुवन लाल सिन्हा पिता गुलास राम सिन्हा के द्वारा बिना अनुमति के निर्माण किया जा रहा हैं। शासकीय भूमि पर भी कब्जा हो रहा हैं। हमारे द्वारा राजस्व टीम को सीमांकन के लिए दिया गया हैं। सीमांकन की कापी आने के बाद अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

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