साय कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को 15 हजार रु. प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों को मिली मंजूरी
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। जिसमें किसानों, परिवहन, खनन, ऊर्जा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी देते हुए धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता देने का निर्णय लिया। इससे फसल विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति भी दी गई। इससे आम निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण जारी रखने के लिए आवश्यक चना खरीद की मंजूरी दी गई। वहीं योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का फैसला लिया गया।
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग भी प्रशस्त किया। इससे नागरिकों को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है।
खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खनिज परिवहन वाहनों में त्थ्प्क् टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य करने सहित छत्तीसगढ़ खनिज नियम, 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।.
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