जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ती के साथ करें कार्रवाही, अतिक्रमणों को तत्काल हटाये – कलेक्टर दीपक अग्रवाल

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राजस्व अधिकारियों के प्रत्येक प्रकरणों के निराकरणों के स्थिति की बारिकी से जानकारी ली। कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का क्रियान्वयन एवं अद्यतन प्रगति, सम्पूर्ण राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति, भू-अर्जन, कृषि भूमि का गैर कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु व्यवर्तन एवं पुनः निर्धारण प्रकरण, अभिलेख कोष्ठ में अभिलेख जमा करने की स्थिति, राजस्व वसूली, स्वामित्व योजना, कृषक पंजीयन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त आवेदनों, आर.बी.सी. 6-4 के तहत प्रकरणों की स्थिति एवं लंबित मुआवजा, अतिक्रमण, बेदखली पर कार्यवाही की स्थिति की समीक्षा की।

उन्होंने जिले में आय, जाति, निवास, जन्म प्रमाण पत्रों का सेचुरेशन अभियान,  मसाहती / असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण, डिजिटल हस्ताक्षर पटवारी की डिजिटल हस्ताक्षर से अभिलेखों के सत्यापन की स्थिति, आधार प्रविष्टि की स्थिति, भू नक्शा अद्यतीकरण, राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार, भू-बंटन रिकार्ड दूरूस्ती, वन अधिकार पट्टा हेतु आवेदन, हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों, शासकीय विभागों को भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा। अवैध निर्माण के नियमितीकरण हेतु पूर्व में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति, अवैध कॉलोनी निर्माण पर कार्रवाही एवं प्रकरण दर्ज की जानकारी सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की अनुविभागवार गहन समीक्षा की। 

खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सख्त कार्यवाही करें

कलेक्टर ने आम नागरिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए लंबित राजस्व प्रकरणों को समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रकरण निराकरण पश्चात उसका अभिलेख दुरुस्तीकरण भी तय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छुटे हुए बच्चों के जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाने, आरबीसी 6-4 एवं फसल क्षति के प्रकरणों पर कार्ययोजना बनाकर मुआवजा प्रकरणों का गंभीरतापूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना के तहत शासन के निर्देशानुसार सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस दौरान अपर कलेक्टर अरविन्द पाण्डेय, प्रकाश राजपूत, नवीन भगत सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।

तहसीलदारों पर कड़ी नाराजगी जताई

कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से उनके क्षेत्र अंतर्गत पंजीकृत राजस्व प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही लंबे समय से दर्ज प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरण समय-सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। उनका निराकरण तय सीमा के अंतर्गत हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक वर्ष से अधिक के लंबित प्रकरणें को प्राथमिकता से निराकृत करें। साथ ही ऐसे प्रत्येक प्रकरणों की जानकारी सूची जिला कार्यालय में उपलब्ध कराये। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान तहसील कार्यालयों में प्रकरणों के निराकरण धीमी गति से होने पर सभी तहसीलदारों पर कड़ी नाराजगी जताई तथा उन्हें समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों एवं मुआवजा भुगतान, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों का भी बारिकी से वास्तविकता की जांच कर त्वरित निराकरण करने निर्देश दिए।

अतिक्रमणों को तत्काल हटाये

उन्होंने कहा कि जिन लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, ऐसे अतिक्रमणों को तत्काल हटाये। कलेक्टर ने शासन के मंशानुसार लोगों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए सक्रियता के साथ गंभीरतापूर्वक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने वन अधिकार पट्टों का डिजिटाइजेशन, अभिलेख कोष्ठ में अभिलेख जमा करने की स्थिति, मसाहती, असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण, शासकीय उचित मूल्य दुकान, स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण, पटवारी, राजस्व निरीक्षकों की बैठक लोकसेवा केन्द्र के अंतर्गत लंबित आवेदनों की जानकारी, अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही एवं लंबित अनुकंपा नियुक्ति के सबंध में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिये। 

महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा

कलेक्टर ने बैठक में जनशिकायत, जनदर्शन, जनचौपाल इत्यादि प्रकरणों को अभियान चलाकर जल्द ही निराकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने बैठक में व्यपवर्तन, नगरीय क्षेत्रों में शासकीय व नजूल भूमि का आबंटन, वृक्ष कटाई की अनुमति, ई-कोर्ट पोर्टल में दर्ज प्रकरणों की स्थिति संबधी न्यायालयीन प्रकरणों के साथ-साथ ऑनलाईन नामांतरण पंजी, डिजिटल हस्ताक्षर, आधार प्रविष्टि, अभिलेख शुद्धता, नक्शा बटांकन, आर.बी.सी.-6-4, जाति-आय-निवास प्रमाण-पत्र, पटवारी की उसके मुख्यालय ग्राम में उपस्थिति, भू-बंटन, भू-अर्जन, वसूली, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भूमि आबंटन-व्यवस्थापन, लोकसेवा गारंटी एवं वन अधिकार पत्रों का दावा निपटान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की। 

कलेक्टर ने बैठक में अवैध निर्माण, अवैध कालोनी निर्माण पर कार्यवाही करने, भूमि आबंटन के प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने व भू-अर्जन के प्रकरणों में मुआवजा राशि का वितरण शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गय। साथ ही भू-राजस्व के वसूली की कार्यवाही में गति लाने, अवैध उत्खनन रोकने एवं अतिक्रमण के मामलों में आदेश पारित करने के उपरांत आदेश के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये।

छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

https://chat.whatsapp.com/EmIwdJKezHHKmsjiabrwtK

यह खबर भी जरुर पढ़े

पटवारी सहित अन्य पर अपराधिक प्रकरण दर्ज करने कलेक्टर ने दिये निर्देश, जानिए पूरा मामला