अभनपुर विधानसभा के इन 32 ग्राम पंचायतों में बनेगा हाइटेक PDS खाद्यान्न भंडारण भवन, 4.24 करोड़ रुपये मंजूर

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देते हुए अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत करने के लिए 424.83 लाख रुपये (4 करोड़ 24 लाख 83 हजार रुपये) की ऐतिहासिक प्रशासकीय स्वीकृति दिलाई गई है। ‘विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण’ के तहत क्षेत्र की 32 ग्राम पंचायतों में रू सर्वसुविधायुक्त खाद्यान्न भंडारण भवनों का निर्माण किया जाएगा।

विधायक इंद्र कुमार साहू ने इस बड़ी उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, “हमारा संकल्प अभनपुर के हर गांव को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इन भवनों के बनने से न सिर्फ गरीबों के राशन का सुरक्षित भंडारण होगा, बल्कि विपरीत मौसम में भी खाद्यान्न खराब नहीं होगा। हमारी माता-बहनों और बुजुर्गों को अब राशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर हजारों ग्रामीणों को सीधे रोजगार भी मिलेगा।”

इन 32 ग्राम पंचायतों को मिलेगा सीधा लाभ

जारी आदेश अनुसार क्षेत्र के उगेतरा (11.54 लाख), उपरवारा (13.50 लाख), उमरपोटी (13.50 लाख), केंद्री (13.50 लाख), गिरोला (13.50 लाख), गोतियारडीह (13.50 लाख), चंपारण (13.50 लाख), जुलूम (13.50 लाख), जौदा (13.50 लाख), टीला (13.50 लाख), टेकारी (13.50 लाख), तूता (13.50… लाख), दादरझोरी (13.50 लाख), नवागांव क. (11.91 लाख), नायकबांधा (13.50… लाख), पिपरौद (13.50… लाख), पोंड़ (13.50… लाख), बकतरा (11.91 लाख), बिरोदा (13.50… लाख), मुंडरा (13.50… लाख), मोखेतरा (11.91 लाख), रवेली (13.50… लाख), कन्‍हेरा (13.50 लाख), खट्टी (13.50 लाख), खिलौरा (13.50 लाख), खोला (13.50 लाख), ढोंढ़रा (13.06 लाख), भाठापारा बे. रे. (13.50… लाख), भोथीडीह (13.50 लाख), मोहंदी (13.50 लाख), सिंगारभाटा (13.50… लाख) और हसदा (13.50 लाख) इन सभी ग्राम पंचायतों के लिए राशि मंजूर की गई है।

इस अभूतपूर्व सौगात के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सरपंचों और ग्रामीणों ने लोकप्रिय विधायक श्री इंद्र कुमार साहू का हृदय से आभार व्यक्त किया है। विधायक महोदय ने निर्माण एजेंसियों (संबंधित ग्राम पंचायतों) को निर्देशित किया है कि वे समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ इन भवनों का निर्माण सुनिश्चित करें ताकि ग्रामीण जनता को इसका लाभ तत्काल मिल सके।

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