नवापारा तहसील क्षेत्र में अवैध कब्जे और रेत परिवहन पर प्रशासन की कार्रवाई, 2.5 एकड़ सरकारी भूमि कराई कब्जामुक्त, तोड़ा रपटा
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– नवापारा क्षेत्र में अवैध कब्जे और रेत के अवैध कारोबार पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने शासकीय भूमि को कब्जामुक्त कराया, वहीं दूसरी कार्यवाही करते हुए अवैध रेत परिवहन के लिए बनाए गए रपटे को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार नवापारा तहसील क्षेत्र में नवापारा तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम सेमरा में लगभग 2.5 एकड़ शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। जांच में पाया गया कि नीलम द्वारा सरकारी भूमि को अपने निजी खेत में शामिल कर लिया गया था तथा चारों ओर बाउंड्रीवाल बनाकर उसे बेचने की तैयारी की जा रही थी। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और भूमि को कब्जामुक्त कराया। साथ ही संबंधित व्यक्ति पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
दुलना में तोड़ा अवैध रपटा
वहीं दूसरी संयुक्त कार्रवाई ग्राम दुलना में की गई, जहां नदी मार्ग पर रेत के अवैध परिवहन के लिए बनाए गए अस्थायी रपटा (मार्ग) को जेसीबी मशीन की सहायता से तीन स्थानों पर तोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस मार्ग का उपयोग लंबे समय से अवैध रेत परिवहन के लिए किया जा रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में ट्रैक्टर-हाइवा से लगातार रेत का अवैध परिवहन हो रहा है। इस संयुक्त कार्रवाई में राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय अमले के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि दुलना में बने इस अवैध मार्ग के खिलाफ यह तीसरी कार्रवाई है। इससे पहले भी राजस्व विभाग द्वारा रेत के अवैध कारोबार को रोकने के लिए रपटा को ध्वस्त किया गया था, लेकिन रेत माफिया कुछ समय बाद दोबारा इसे तैयार कर लेते थे।
कार्रवाई के दौरान तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में दोबारा रपटा बनाकर अवैध रेत परिवहन करने का प्रयास किया गया तो संबंधित लोगों के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा अवैध गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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