सुशासन शिविर में नवापारा को मिली बड़ी सौगात, सांसद ने लापरवाह अधिकारियों को लगाई फटकार, शिविर में मिले 763 आवेदन

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– सुशासन तिहार के तहत गोबरा नवापारा में आयोजित समाधान शिविर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सख्त तेवर देखने को मिला। उन्होंने वन विभाग के रेंजर की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, वहीं कॉलेज में पेयजल संकट को लेकर पीएचई विभाग को फटकार लगाई। सांसद ने सात दिनों के भीतर लंबित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान ही सुशासन का मूल उद्देश्य है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शिविर में विधायक इंद्र कुमार साहू, वरिष्ठ नेता अशोक बजाज, नगर पालिका अध्यक्ष ओम कुमारी, पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल, भूपेंद्र सोनी, मंडल अध्यक्ष नागेंद्र वर्मा, सहित जिले के एडीएम उमाशंकर बंदे, एसडीएम रवि सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी लवकेश कुमार विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी-कर्मचारी एवं भारी संख्या में स्थानीय नागरिक, मातृशक्ति और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शिविर में पहुंचते ही सांसद श्री अग्रवाल सबसे पहले सभी विभागों के स्टॉलों में पहुंचकर प्राप्त आवेदनों, उनके निराकरण की स्थिति और विभागीय कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए और किसी भी आवेदक को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

अनुपस्थित रेंजर पर नोटिस जारी करने के निर्देश

सुशासन तिहार के दौरान जब कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय की बाउंड्री वॉल निर्माण में वन विभाग द्वारा आपत्ति लगाने और क्षेत्र के रेंजर के बिना किसी पूर्व सूचना के नदारद रहने की बात सामने आई, तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने मंच से ही गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को संबंधित रेंजर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने (निलंबित करने) के निर्देश जारी किए। श्री अग्रवाल ने कहा कि जब सांसद और जिले के तमाम आला अधिकारी जनता की समस्या सुनने बैठे हैं, तो गैर-जिम्मेदार अधिकारियों की ऐसी मनमानी और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पीएचई विभाग को लगाई फटकार

शिविर के दौरान श्री कुलेश्वरनाथ कॉलेज में पेयजल संकट का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। इस पर सांसद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया और नाराजगी जताते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव गंभीर विषय है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कॉलेज सहित क्षेत्र की पेयजल समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

अवैध कब्जेधारियों और लेटलतीफी पर बरसे सांसद

शिविर में जब हरिहर हाई स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे और नवापारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की आरक्षित भूमि का हस्तांतरण साल 2013-14 से अटके होने का मामला सामने आया, तो सांसद ने तत्काल मंच पर ही पटवारी, आरआई और तहसीलदार को तलब किया। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, “सरकारी जमीन,  जनता और सरकार की संपत्ति है।” उन्होंने एसडीएम और प्रशासनिक अमले को निर्देश दिया कि अगले 3 दिनों के भीतर स्कूल की जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाए और 7 दिनों के भीतर स्कूल के नाम पर जमीन दर्ज की जाए।

जनता से सीधे संवाद कर सुनी समस्याएं

शिविर में सांसद ने आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली, राजस्व, पेंशन और अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे उनके सामने रखे। सांसद ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश देकर समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। सुशासन तिहार इसी सोच का परिणाम है, जहां प्रशासन जनता के द्वार पहुंचकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहा है।

नवापारा क्षेत्र को मली करोड़ों की विकास सौगातें

क्षेत्र के चहुंमुखी विकास और आम जनता की सहूलियत के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सुशासन तिहार के मंच से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। नगर पालिका कार्यालय के नए प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए ₹2 करोड़ की भव्य राशि का शिलान्यास किया गया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला नवापारा में अतिरिक्त कमरों (कक्ष) के निर्माण के लिए सांसद निधि से तत्काल ₹10 लाख स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही, कन्या शाला में भीषण गर्मी के मद्देनजर पेयजल संकट को दूर करने के लिए 7 दिनों के भीतर नया बोरिंग और पंप चालू करने के कड़े निर्देश दिए।

अखाड़े में अभ्यास करने वाली स्थानीय बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘महावीर बजरंग अखाड़ा’ को खेल सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए ₹5 लाख की राशि देने की घोषणा की।

इस अवसर पर अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्य हो रहे हैं, जिसका लाभ आम नागरिकों को मिलेगा।

उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि विकास कार्यों को धरातल पर उतारकर जनता के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाना है। आने वाले समय में अभनपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए और भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं लाई जाएंगी। जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और उसी विश्वास के साथ हम क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।

गंदे पानी की समस्या पूर्ववर्ती सरकार की देन

नगर पालिका अध्यक्ष ओमकुमारी साहू ने कहा कि आज गोबरा नवापारा में पेयजल की जो समस्या और गंदे पानी की शिकायतें सामने आ रही हैं, उसकी जड़ें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों और अधूरे कार्यों में छिपी हैं। महानदी में लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से डाई का निर्माण कराया गया, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण था, लेकिन इसका अपेक्षित लाभ जनता को नहीं मिल पाया। जिसके कारण गंदगी की समस्या बढ़ी और इसका असर शहर की पेयजल व्यवस्था पर भी पड़ा।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही नगर के विकास को नई गति दी है। आज करोड़ों रुपये के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। इसी कड़ी में लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से नवीन नगर पालिका भवन का भूमिपूजन किया गया है, जो शीघ्र ही बनकर तैयार होगा। यह भवन नगरवासियों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हमारी सरकार विकास, पारदर्शिता और जनसुविधाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए नवापारा को आधुनिक और सुव्यवस्थित नगर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

कुल 763 आवेदन हुए प्राप्त 

सांसद बृजमोहन अग्रवाल एवं अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू ने प्रधानमंत्री आवास का नक्शा, खाद्य विभाग द्वारा 03 राशन कार्ड, समाज कल्याण विभाग द्वारा 03 ट्राईसाईकिल एवं 01 बैटरी चलित ट्राई साइकिल, श्रम विभाग द्वारा 08 श्रम कार्ड, राजस्व विभाग द्वारा 34 भू स्वामित्व पट्टा वितरित किया गया।

नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस एक दिवसीय समाधान शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 763 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों में मूलभूत सुविधाओं, राजस्व, राशन कार्ड, पेंशन योजनाओं और स्थानीय विकास कार्यों से जुड़ी मांगें एवं समस्याएं प्रमुख रहीं।

7 दिन में समस्याओं के समाधान का अल्टीमेटम

सांसद ने सभी संबंधित विभागों को सात दिनों के भीतर जनसमस्याओं के निराकरण की कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच विश्वास का सेतु है। यदि शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

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