शिक्षक संघ ने उठाए लंबित मामलों के मुद्दे, बीईओ बोले- समस्याओं का उचित समाधान करना प्राथमिकता

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के अभनपुर ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिन्हा के नेतृत्व में शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरमचंद जैन से मुलाकात कर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की।
इस दौरान सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टियां, ग्रीष्मकालीन अवकाश, जनगणना कार्य के बदले अर्जित अवकाश सहित अन्य लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान बीईओ ने शिक्षकों की समस्याओं के उचित समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।
प्रतिनिधिमंडल में संघ के संभाग अध्यक्ष रायपुर गोपेश कुमार साहू, जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार साहू, जिला कोषाध्यक्ष श्रवण देवांगन, दीपेंद्र कुमार सिन्हा, योगेश कुमार निर्मलकर, युगल किशोर साहू, भूपेंद्र कुमार सिन्हा, दीपक कुमार ठाकुर और धरमराज साहू शामिल रहे।
शिक्षकों की समस्याओं पर बीईओ ने दिया भरोसा
बैठक के दौरान शिक्षक संघ ने शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में विभिन्न सुविधाओं एवं अर्जित अवकाश से संबंधित प्रविष्टियां दर्ज करने की मांग रखी। इसमें वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान किए गए कार्यों तथा जनगणना कार्य में संलग्न शिक्षकों को नियमानुसार अर्जित अवकाश का लाभ देने का विषय प्रमुखता से उठाया गया।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरमचंद जैन ने शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे स्वयं इसी शिक्षक संवर्ग से आते हैं और शिक्षकों की समस्याओं को नजदीक से समझते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि शिक्षकों की समस्याओं का उचित समाधान हो सके। उन्होंने सेवा पुस्तिका से संबंधित सभी प्रकार की आवश्यक प्रविष्टियां नियमानुसार दर्ज कराने की बात कही।
बीईओ ने शिक्षकों से कहा कि वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन अवकाश अथवा जनगणना कार्य से संबंधित अर्जित अवकाश की प्रविष्टि के लिए संबंधित शिक्षक अपने ड्यूटी आदेश की छायाप्रति और शासन के आदेश की प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों से जुड़े इन मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा और समस्याओं के समाधान के प्रति बीईओ द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता पर भरोसा जताया। संघ ने उम्मीद व्यक्त की कि आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर शिक्षकों के लंबित मामलों का नियमानुसार निराकरण होगा।
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