इलाज में घोर लापरवाही, आयुष्मान कार्ड के बावजूद लिया पैसा, महावीर हॉस्पिटल पर हुई कार्रवाई

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही और आयुष्मान योजना के नियमों के उल्लंघन के मामले में श्री महावीर हॉस्पिटल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। मरीज के इलाज, न्यूरो सर्जरी से संबंधित व्यवस्थाओं, रेफरल प्रक्रिया और परिजनों से अतिरिक्त राशि लेने की शिकायत की जांच के बाद अस्पताल का लाइसेंस/पंजीयन 17 अक्टूबर 2026 से 16 नवंबर 2026 तक एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।

वहीं, आयुष्मान योजना के तहत अनियमितता पाए जाने पर अस्पताल से 87,300 रुपये वापस कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आगामी तीन महीने के लिए आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल का पंजीयन निलंबित करने की अनुशंसा करते हुए शासन को प्रतिवेदन भेजा गया है।

मरीज की मौत के बाद परिजनों ने की थी शिकायत

प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार, आवेदिका सुश्री मृण्मयी पाण्डेय ने श्री महावीर हॉस्पिटल के विरुद्ध गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही की शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मरीज की मृत्यु के बाद अस्पताल ने सीटी स्कैन, एक्स-रे, रेफरल और डेथ समरी जैसी मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराईं। आवेदिका ने आरोप लगाया था कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के पीछे साक्ष्य छिपाने अथवा नष्ट करने की मंशा हो सकती है। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज के नाम पर 6 से 7 लाख रुपये तक की अवैध वसूली किए जाने और मरीज को उचित उपचार नहीं मिलने के कारण मृत्यु होने का आरोप भी लगाया गया था।

शिकायत मिलने के बाद मामले की विस्तृत जांच के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अंबिकापुर के माध्यम से टीम गठित की गई। जांच के बाद प्रस्तुत प्रतिवेदन और अस्पताल की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण का परीक्षण किया गया।

अस्पताल के पंजीयन में न्यूरो सर्जरी की सुविधा दर्ज नहीं

जांच प्रतिवेदन में सामने आया कि मरीज की मस्तिष्क संबंधी न्यूरो सर्जरी करने वाले चिकित्सक का नाम अस्पताल के पंजीयन दस्तावेजों में दर्ज नहीं था। इसके अलावा, अस्पताल के पंजीयन में न्यूरो सर्जरी जैसी उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा का भी उल्लेख नहीं पाया गया।

अस्पताल प्रबंधन की ओर से स्पष्टीकरण में कहा गया कि मरीज का इलाज प्रोप्राइटर डॉ. सुधांशु किरण के बजाय अन्य चिकित्सकों की टीम ने किया था। हालांकि, जांच प्रतिवेदन में नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया कि अस्पताल के संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रोप्राइटर की होती है।

जांच में यह भी उल्लेख किया गया कि संबंधित चिकित्सकीय सेवाएं लेने से पहले स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक सूचना नहीं दी गई थी। इसके साथ ही मरीज को दूसरे अस्पताल में भेजने की रेफरल प्रक्रिया का भी सही ढंग से पालन नहीं किया गया।

आयुष्मान कार्ड के बावजूद 87,300 रुपये लेने की पुष्टि

जांच में आयुष्मान योजना के तहत मरीज के उपचार के लिए पूरी राशि बुक किए जाने के बाद भी परिजनों से अलग से 87,300 रुपये लिए जाने की बात सामने आई। जांच प्रतिवेदन में इस राशि को अनुचित वसूली के रूप में उल्लेखित किया गया है और अस्पताल को यह रकम वापस करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि पूर्व में मरीजों से अधिक राशि लेने की शिकायत मिलने पर अस्पताल को कड़ी चेतावनी जारी की गई थी। इसके बावजूद मौजूदा मामले में आयुष्मान योजना के नियमों के उल्लंघन की बात सामने आने पर अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं।

आयुष्मान योजना से भी हटाने की तैयारी

जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते अस्पताल का लाइसेंस/पंजीयन 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2026 तक एक महीने के लिए निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयुष्मान योजना के तहत की गई अनियमितता को देखते हुए अस्पताल का पंजीयन आगामी तीन महीने के लिए निलंबित करने हेतु शासन को प्रतिवेदन भेजा गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जांच प्रतिवेदन में न्यूरो सर्जरी जैसी गंभीर चिकित्सा सेवा में लापरवाही और आयुष्मान योजना के नियमों के पालन में गंभीर चूक का उल्लेख किया गया है।

इस कार्रवाई से अस्पतालों में पंजीकृत चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप ही इलाज उपलब्ध कराने और आयुष्मान योजना के नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एक बार फिर सामने आई है।

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