गरियाबंद जिले में अब ऑनलाइन मिलेंगी स्कूली विद्यार्थियों की टीसी, कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति
सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से घर के नजदीक केंद्रों से कर सकेंगे आवेदन
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– शासन के निर्देशानुसार गरियाबंद जिले में भी शासकीय सेवाओं को सरल, सहज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। अब स्कूली छात्र-छात्राओं को स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) प्राप्त करने के लिए विद्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए टीसी जारी करने की प्रक्रिया को सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था से आवेदन से लेकर प्रमाण पत्र जारी होने तक की प्रक्रिया अधिक आसान और सुविधाजनक होगी। इस संबंध में जिले के स्कूलों के प्राचार्यों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
कलेक्टर रणबीर शर्मा की उपस्थिति में आयोजित प्रशिक्षण में ई-जिला प्रबंधक मिथिलेश कुमार देवांगन ने जिले के प्राचार्यों को सेवा सेतु पोर्टल के उपयोग, ऑनलाइन आवेदन के परीक्षण और स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निराकरण तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में भी विस्तार से समझाया।
बार-बार विद्यालय जाने से मुक्ति
ई-डिस्ट्रक्ट मैनेजर मिथलेश देवांगन ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थी अथवा उनके अभिभावक अपने नजदीकी किसी भी सेवा सेतु केंद्र में जाकर स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित विद्यालय द्वारा आवेदन का परीक्षण किया जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर ऑनलाइन माध्यम से टीसी जारी की जाएगी। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र के लिए बार-बार विद्यालय जाने तथा अनावश्यक भागदौड़ करने से मुक्ति मिलेगी।
नौकरी, व्यवसाय अथवा अन्य कारणों से दूसरे स्थान पर जाने वाले परिवारों के बच्चों के लिए यह सुविधा विशेष रूप से उपयोगी होगी। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने प्राचार्यों को नई व्यवस्था की पूरी जानकारी रखने और इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं का लाभ विद्यार्थियों और अभिभावकों तक आसानी से पहुंचना चाहिए। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से टीसी जारी होने से समय की बचत के साथ प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी।
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