नवापारा के अवैध दुकानों में चल रहा था शटर मरम्मत और वेल्डिंग काम, पार्षद अर्जुन साहू ने की जांच और कार्रवाई की मांग

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा के तर्री रोड पर निर्मित विवादास्पद 11 अवैध दुकानों को लेकर रविवार सुबह एक नया मामला सामने आया। जहां वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद अर्जुन साहू ने मॉर्निंग वॉक के दौरान इन दुकानों में चोरी-छिपे शटर मरम्मत का काम कर रहे वेल्डिंग कर्मचारियों को पकड़ लिया। पार्षद ने इस पूरे मामले में अवैध कब्जे की आशंका जताते हुए नगर पालिका प्रशासन से तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है।

पार्षद अर्जुन साहू ने बताया कि वे आज रविवार सुबह करीब 6 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान उन्होंने तर्री रोड स्थित 11 दुकानों में कुछ वेल्डिंग कर्मचारियों को शटर मरम्मत और वेल्डिंग का काम करते देखा। रविवार और सुबह-सुबह गुपचुप तरीके से चल रहे कार्य को देखकर पार्षद ने कर्मचारियों से पूछताछ की। आरोप है कि कर्मचारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

पार्षद द्वारा नगर पालिका के नियमों के तहत कार्रवाई की बात कहे जाने के बाद कर्मचारी कथित तौर पर काम छोड़कर मौके से चले गए। इसके बाद मामले को लेकर संदेह और गहरा गया। बताया जा रहा है उसके बाद दुकान की शटर पर ताला भी जड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष को दी जानकारी

घटना की जानकारी पार्षद अर्जुन साहू ने तत्काल नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष को दी। पार्षद का कहना है कि छुट्टी के दिन सुबह-सुबह इन दुकानों में शटर मरम्मत का काम किया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आशंका जताई कि कुछ लोगों द्वारा इन दुकानों पर अवैध कब्जा करने या करवाने की कोशिश की जा रही है।

पार्षद ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर पर्दे के पीछे शामिल लोगों की पहचान करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

ध्वस्तीकरण या अधिग्रहण कर नीलामी की मांग

पार्षद अर्जुन साहू ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में नगर पालिका प्रशासन को लिखित शिकायत भी दी है। शिकायत में मुख्य रूप से दो मांगें रखी गई हैं। पहली मांग में उन्होंने कहा है कि यदि 11 दुकानें पूरी तरह अवैध रूप से निर्मित हैं और नगर पालिका द्वारा इनका निर्माण नहीं कराया गया है, तो नियमानुसार इनका तत्काल ध्वस्तीकरण किया जाए।

वहीं दूसरी मांग में उन्होंने कहा कि यदि नगर पालिका अधिनियम के तहत इन अवैध निर्माणों को अधिग्रहित करने का कोई प्रावधान है, तो पालिका प्रशासन इन्हें अपने कब्जे में लेकर विधिवत नीलामी करे। इससे नगर पालिका को राजस्व प्राप्त होने के साथ स्थानीय बेरोजगार युवाओं को दुकानें मिलने का अवसर मिल सकता है।

सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं: पार्षद

पार्षद अर्जुन साहू ने कहा कि सरकारी संपत्ति या सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा और कथित सांठगांठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से मामले में तत्काल संज्ञान लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा आवश्यकता पड़ने पर दुकानों को सील अथवा ध्वस्त करने की मांग की है।

हालांकि, दुकानों के निर्माण और रविवार सुबह किए जा रहे कार्य को लेकर नगर पालिका प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है। जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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