किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: कृषक उन्नति योजना में प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपये, खरीफ 2026 के लिए पढ़िये नए नियम

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन ने ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत खरीफ वर्ष 2026 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। खास बात यह है कि निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले किसानों को भी उनके सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर पूरी सहायता राशि मिलेगी। इससे प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के प्राधिकारी अधिकारी शशिकांत द्विवेदी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित धान तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के एवज में बोए गए रकबे के आधार पर पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रति एकड़ सहायता राशि की गणना धान के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर के आधार पर की गई है। इसके तहत पात्र किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता मिलेगी।

कम धान बेचने पर भी नहीं कटेगी सहायता राशि

योजना के दिशा-निर्देशों में किसानों के लिए विशेष राहत का प्रावधान किया गया है। यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान का विक्रय करता है, तब भी उसे उसके सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर पूरी निर्धारित सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि, धान की ग्रीष्मकालीन फसल को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

एग्रीस्टैक पंजीयन और रकबे का सत्यापन जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन होना अनिवार्य किया गया है। किसानों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किया जाएगा। यदि डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं होता है, तो जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा। पात्र किसानों को सहायता राशि सीधे उनके आधार लिंक बैंक खातों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से भेजी जाएगी।

मार्कफेड को सौंपी गई वितरण की जिम्मेदारी

योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को सौंपी गई है। मार्कफेड सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित धान से जुड़े पात्र किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध कराएगा।

कृषक उन्नति योजना को प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य कृषि लागत का बोझ कम करना, किसानों की आय में वृद्धि करना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता और कम धान विक्रय करने पर भी पूरे लाभ का प्रावधान किसानों के लिए राहत भरा कदम साबित हो सकता है।

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