आवास योजना को लेकर CM भूपेश बघेल ने किया बड़ा ऐलान: बोले नए हितग्राहियों को….
स्वीकृति नहीं मिलने पर नये हितग्राहियों को आवास दिलाने राज्य सरकार स्वयं बनाएगी योजना
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज ):- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पिछले दस वर्षाें में जुड़े नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार केन्द्र से आग्रह करेगी, यदि केन्द्र से अनुमति नहीं मिलती है, तो राज्य सरकार अपने बलबूते नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। ये बाते आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता की तीसरी किश्त तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों के खाते में राशि के ऑनलाईन अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कही ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन अभी वर्ष 2023 चल रहा है। 10 साल की अवधि में इस योजना के अनेक नये हितग्राही जुड़े हैं। राज्य के भ्रमण के दौरान अनेक हितग्राही आवास की मांग करते है। नये हितग्राहियों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए हमने 01 अप्रैल से आर्थिक सर्वेक्षण कराया है, जिसका डाटा एनालिसिस का काम चल रहा है। इस सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार केन्द्र से इन नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह करेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने बलबूते पर इन हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी वर्गाें के लिए योजना बना कर उन्हें लाभान्वित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। इस उद्देश्य से जहां शासकीय नौकरियों में बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं, वहीं युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित योजाओं को रोजगार से जोड़ने का काम भी साथ-साथ चल रहा है।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रसन्ना आर., सचिव कौशल विकास श्रीमती शम्मी आबिदि, संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण अवनीश शरण, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संचालक रजत बंसल भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।
