पुरानी पेंशन को लेकर वित्त सचिव से शिक्षक संघ का बैठक सम्पन्न: तर्कपूर्ण चर्चा
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) रायपुर:- पुरानी पेंशन को लेकर चल रहे अटकल व उपापोह की स्थिति के बीच दिनाक 12 जनवरी 2023 को शासन के वित्त सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ का प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल प्रांताध्यक्ष केदार जैन एवं उप प्रांताध्यक्ष गिरजा शंकर शुक्ला के साथ बैठक की। बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने सर्वप्रथम शिक्षक एलबी संवर्ग को शिक्षाकर्मी/गुरुजी/संविदा शिक्षक के पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन प्रदान करने के लिए ज्ञापन सौंपा। सचिव महोदया के साथ हुए बैठक सह चर्चा में प्रतिनिधि मंडल ने मांग के संबंध में तर्कपूर्ण बात रखा एवं तथ्यात्मक दस्तावेज सौंपा।
पुरानी पेंशन को लेकर राजपत्र में आदेश जारी
11 मई 2022 को पुराना पेंशन का राजपत्र आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार एनपीएस शासकीय सेवको को 01.01.2004 से भूतलक्षी प्रभाव से पुरानी पेंशन प्रदान करने का उल्लेख है। ज्ञापन में बताया गया कि शिक्षक एलबी संवर्ग की प्रथम नियुक्ति 1995 से नियमित शिक्षक के पद विरुद्ध एक प्रक्रिया के तहत हुआ है। पूर्व में मध्य प्रदेश के समय 1963 में जनपद के अध्यापकों का संविलियन किया गया तो उन्हें प्रथम नियुक्ति से ही पुरानी पेंशन प्रदान किया गया है। 01 अप्रैल 2012 को एनपीएस लागू हुआ है। करीब 23 वर्ष की सेवा पश्चात संविलियन हुआ। जिससे औसत सेवा 10 वर्ष ही शेष है। जबकि वेतन पुनरीक्षण पुराना पेंशन नियम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता है। इससे शिक्षक एलबी संवर्ग पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित हो जाएंगे। 01 लाख 80 हजार के एक बडे कर्मचारी वर्ग के वंचित या आंशिक लाभ होने से शासन का यह निर्णय महत्वहीन सा होगा।
CM बघेल ने की थी घोषणा
चर्चा में बताया गया कि पुरानी पेंशन आभार महासम्मेलन इनडोर स्टेडियम रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा प्रथम नियुक्ति तिथि से परीक्षण कराकर पुरानी पेंशन प्रदान करने की घोषणा की गई है। जिस पर अमल किया जाने का मांग किया गया। जो शिक्षक एलबी संवर्ग प्रथम नियुक्ति से 10 वर्ष की कम सेवा में दिवंगत हुए हैं या भविष्य में सेवानिवृत्त या दिवंगत होंगे उनके लिए पुरानी पेंशन राजपत्र आदेश को आधार मानकर भूतलक्षी प्रभाव से न्यूनतम पेंशन जो पेंशन नियम में उल्लेखित है उसका प्रावधान किए जाने का मांग किया गया।
30 दिसंबर 2022 के सम्पन्न कैबिनेट के कुछ निर्णय पर आपत्ती प्रस्तुत किया गया जिस पर वित्त सचिव महोदया ने इसमें नोटिफिकेशन के इंतजार करने की बात कही और संघ के आपत्ती अनुसार इस दिशा में सुधार के संकेत दिए। प्रतिनिधि मंडल में प्रांताध्यक्ष केदार जैन, उप प्रांताध्यक्ष गिरजा शंकर शुक्ला, प्रांतीय मीडिया प्रभारी अमित दुबे, प्रांतीय कोषाध्यक्ष ताराचंद जायसवाल, प्रांतीय प्रवक्ता विजय राव, संभाग अध्यक्ष रायपुर गोपेश साहू, कार्यकारी जिला अध्यक्ष रायपुर प्रदीप साहू आदि शामिल थे।
