राजिम में धान खरीदी का शुभारंभ: विधायक रोहित साहू सहित जनप्रतिनिधियों ने धान तौलकर की शुरुआत, कहा- किसानों को सरकार का बड़ा उपहार

अब 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता खत्म

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :–  छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ 15 नवंबर से हो गया है। इसी कड़ी में राजिम के समर्थन मूल्य धान उपार्जन केंद्र में भी धान खरीदी की विधिवत शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजिम विधायक रोहित साहू ने तराजू में धान तौलकर खरीदी प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू सहित बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि एवं संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

इस दौरान विधायक रोहित साहू ने किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए एक महत्वपूर्ण उपहार की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। इस वर्ष किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये के मान से धान का मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है। अब कम पैदावार होने पर भी किसानों को पूरी आदान सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा।

वहीं फिंगेश्वर ब्लाक के ग्राम लचकेरा में भी नवीन धान खरीदी केंद्र का राजिम विधायक रोहित साहू ने विधिवत पूजा-अर्चना कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक ने स्वयं धान तौलकर खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत भी की और किसानों से मुलाकात कर धान खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक रोहित साहू ने 15 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित टीन शेड का भी लोकार्पण किया। नवीन धान खरीदी केंद्र शुरू होने से ग्राम लचकेरा सहित आसपास के गांवों के किसानों को धान बेचने में सुविधा मिलेगी।

कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता राशि

 

विधायक रोहित साहू ने बताया कि राज्य शासन के निर्णय के अनुसार अब किसी किसान के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। यदि किसी किसान की फसल की पैदावार कम होती है और वह अपनी उपज के अनुसार केवल 14 या 15 क्विंटल धान ही बेच पाता है, तब भी उसे 21 क्विंटल के मानक के आधार पर मिलने वाली पूरी आदान सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि किसानों को 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 13,839 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि मिलेगी। इस निर्णय से उन किसानों को विशेष लाभ होगा, जिनकी जमीन, सिंचाई की स्थिति या अन्य कृषि परिस्थितियों के कारण उत्पादन कम होता है। अब किसानों को पूरी सहायता राशि प्राप्त करने के लिए 21 क्विंटल धान बेचने का दबाव नहीं रहेगा। वे अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिए भी धान अपने पास सुरक्षित रख सकेंगे।

किसान समृद्ध हो रहा है

राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू ने कहा कि सरकार ने अन्नदाता किसानों की उपज का सही दाम देने के साथ-साथ खरीदी की सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी व्यवस्था की है। धान खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही प्रदेश की विष्णु देव जी की सरकार द्वारा प्रति एकड़ 21क्विंटल धान की खरीदी तथा कम बिक्री पर अंतर की पूरी राशि देने की भी गारंटी भी दी गई है।
परिणामस्वरूप आज प्रदेश का किसान समृद्ध हो रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है और उसके चेहरे पर खुशहाली झलक रही है। यह भाजपा सरकार की किसान हितैषी नीतियों का ही परिणाम है कि आज अन्नदाता सम्मान के साथ जीवन जी रहा है।

15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी धान खरीदी

राज्य शासन द्वारा इस वर्ष 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। इसके लिए गरियाबंद जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजिम खरीदी केंद्र में भी किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बारदाना, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन सहित जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं।

समर्थन मूल्य खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं राज्य सरकार की घोषित व्यवस्था के तहत किसानों को कुल 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से लाभ देने का प्रावधान है। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है।

तुंहर टोकन मोबाइल ऐप से भी मिलेगी सुविधा

धान खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित और किसानों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष तुंहर टोकन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी टोकन बुक करने की सुविधा दी गई है। किसान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना टोकन प्राप्त कर संबंधित उपार्जन केंद्र में धान विक्रय के लिए पहुंच सकेंगे।

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