गरियाबंद में CM साय ने 76 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन, 600 करोड़ रुपये से अधिक की मिली सौगात
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को गरियाबंद जिले को विकास की बड़ी सौगात देते हुए 603 करोड़ 46 लाख 32 हजार रुपये की लागत वाले 76 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 86 करोड़ 75 लाख 52 हजार रुपये की लागत से पूर्ण हुए 46 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 516 करोड़ 70 लाख 80 हजार रुपये की लागत वाले 30 नए विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं की शुरुआत हुई है, वे जिले में सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत और जनसुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाएंगी तथा गरियाबंद के समग्र विकास को नई दिशा प्रदान करेंगी।
जनता के हित में लगातार काम कर रही सरकार
मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए संचालित मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत प्रदेश में लगभग 757 करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी।
सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनेंगे घर
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुक्त योजना की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर लोगों को बिजली खर्च से राहत दिलाई जा रही है तथा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली खपत पर 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है।
किसानों को मिली बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है तथा कृषक उन्नति योजना के माध्यम से अंतर की राशि का भी भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को आधुनिक खेती अपनाने की सलाह देते हुए नैनो यूरिया के उपयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि कृषि सहकारी साख समितियों के नए केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि किसानों को खाद, बीज, ऋण और अन्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकें।
महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। अब तक 28 किश्तों के माध्यम से 18 हजार 165 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना से बदली तस्वीर
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार बनने के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी गई थी। वर्तमान में प्रदेश में 26 लाख आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 19 लाख 70 हजार आवास पूर्ण हो चुके हैं। पिछले ढाई वर्षों में 10 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा किया गया है।
सुपेबेड़ा की पेयजल समस्या के समाधान की घोषणा
मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान सुपेबेड़ा क्षेत्र की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान के लिए तेल नदी पर 7 करोड़ रुपये की लागत से एनीकट निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे क्षेत्र के लोगों को स्थायी रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर विशेष फोकस
गरियाबंद जिले को आदिवासी बहुल क्षेत्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कमार और भुंजिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आवास और रोजगार के क्षेत्र में विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है और 16 जून से 27 जून तक शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से शिक्षा से वंचित बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं, जहां ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के साथ विभिन्न ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
इन विभागों के कार्यों का हुआ भूमिपूजन
कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के 13 कार्यों के लिए 368.13 करोड़ रुपये, जल संसाधन विभाग के 9 कार्यों के लिए 53.16 करोड़ रुपये, सेतु निर्माण विभाग के 4 कार्यों के लिए 30.68 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग के एक कार्य के लिए 18.09 करोड़ रुपये तथा विद्युत वितरण कंपनी के एक कार्य के लिए 42.28 करोड़ रुपये सहित विभिन्न विभागों के कुल 30 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया।
वहीं लोक निर्माण, जल संसाधन, सेतु निर्माण, ग्राम सड़क विकास अभिकरण, स्वास्थ्य विभाग एवं विद्युत वितरण कंपनी के कुल 46 पूर्ण कार्यों का लोकार्पण भी किया गया।
विकसित गरियाबंद की ओर बड़ा कदम
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़-2047 के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आज जिन विकास कार्यों की शुरुआत हुई है, वे गरियाबंद जिले को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।
इस दौरान खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य के सभी वर्गाेें के हित में अनेक जनकल्याणकारी कार्य किए जा रहे है। हमने अल्प समय में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी के योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, धान खरीदी सहित धान के अलावा अन्य फसल लेने पर किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा।
कार्यक्रम को महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, राजिम विधायक रोहित साहू ने संबोधित किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, नगर पालिका अध्यक्ष रिखीराम यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष सोहन धु्रव, भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल चंद्राकर सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं नागरिक उपस्थित थे।
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