निर्माण के बाद संचालन की सुध लेना भूली नवापारा नगर पालिका, धूल खा रहे लाखों-करोड़ों के प्रोजेक्ट, जनता के लिए बनी सुविधाएं खुद इंतजार में!

करोड़ों खर्च कर खड़े किए भवन, लेकिन उनका उपयोग शुरू कराने की नहीं हुई ठोस पहल; जिम, बैडमिंटन कोर्ट, सियान सदन और ई-लाइब्रेरी बने शोपीस

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) नवापारा :– शहर में विकास का मतलब सिर्फ भवन बनाकर उनका लोकार्पण करना नहीं, बल्कि उन सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाना भी है। लेकिन गोबरा नवापारा में नगर पालिका के कई निर्माण कार्य इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं कि आखिर विकास की योजनाएं बनने के बाद उनके संचालन की जिम्मेदारी किसकी है? करोड़ों रुपये की लागत से तैयार जिम, बैडमिंटन कोर्ट, सियान सदन और ई-लाइब्रेरी आज भी नियमित उपयोग की बाट जोह रहे हैं। जिन सुविधाओं से युवाओं, विद्यार्थियों और बुजुर्गों को लाभ मिलना था, वे बंद पड़े भवनों तक सीमित होकर रह गई हैं।

भवन तैयार, लेकिन सुविधाएं अब तक शुरू नहीं

नगर के युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य और खेल सुविधाएं देने के उद्देश्य से बनाए गए जिम और बैडमिंटन कोर्ट का नियमित संचालन शुरू नहीं हो सका है। इसी तरह विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए तैयार ई-लाइब्रेरी भी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही है। बुजुर्गों के सामाजिक मेल-मिलाप और आपसी संवाद के लिए बनाया गया सियान सदन भी उपयोग में नहीं आने से अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पा रहा है।

इन सभी निर्माण कार्यों पर सरकारी राशि खर्च की गई, लेकिन संचालन की व्यवस्था सही नहीं होने से नागरिकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि निर्माण के बाद इन सुविधाओं को चालू कराने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? 

पालिका को भी मिलता राजस्व

इन सुविधाओं को शुरू करने के लिए नगर पालिका के पास कई विकल्प हो सकते हैं। जिम और बैडमिंटन कोर्ट का संचालन निर्धारित शुल्क या मासिक सदस्यता के आधार पर किया जा सकता है। ई-लाइब्रेरी के लिए भी न्यूनतम सदस्यता शुल्क तय कर विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। वहीं सियान सदन को बुजुर्गों के लिए नियमित सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जा सकता है।

इससे एक ओर नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका को भी नियमित आय का स्रोत प्राप्त हो सकता है। इसके लिए केवल इच्छाशक्ति, जिम्मेदार कर्मचारियों की तैनाती और संचालन की स्पष्ट योजना की जरूरत है।

लोकार्पण से आगे बढ़कर जवाबदेही तय करने की जरूरत

नगर में विकास कार्यों की चर्चा अक्सर निर्माण, लोकार्पण और फोटोबाजी तक सीमित रह जाती है, जबकि उनकी उपयोगिता और रखरखाव पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना जरूरी है। करोड़ों रुपये खर्च कर तैयार किए गए भवन यदि लंबे समय तक बंद रहते हैं तो इससे सरकारी धन के सदुपयोग पर भी सवाल खड़े होते हैं।

अब नगरवासियों की मांग है कि नगर पालिका बंद पड़ी इन सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा करे और इनके संचालन के लिए समय-सीमा तय करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि निर्माण के बाद अब तक इन्हें शुरू क्यों नहीं किया जा सका। शहर को नए निर्माणों के साथ-साथ पहले से तैयार सुविधाओं का लाभ भी मिलना चाहिए। आखिर विकास की असली पहचान भवनों की संख्या नहीं, बल्कि उनसे जनता को मिलने वाली सुविधा है।

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